प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गएका जवान र हवल्दारको १६ वर्षमै पेन्सन बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसंगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेका छन।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भए दुवै प्रहरी संगठनमा तल्लो दर्जाका प्रहरीले पेन्सन अगावै पाउन थाल्ने छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका सबैको पेन्सन भने २० वर्षमै कायम हुनेछ । २०६० चैत २६ गतेपछि प्रहरीमा भर्ना भएर त्यसभन्दा पछि नेपाल प्रहरी सेवामा नियुक्त हुने प्रहरीले यो सुविधा पाउनेछन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएकाहरुको पेन्सन अवघि २० वर्ष बनाइएको थियो। अब भने दर्जाअनुसार १६ देखि २० वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन १६ वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको पेन्सन भने २० वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।